नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई विधिवत् रूपमा एउटा टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा नेपाली राजनिति मात्र होइन नेपाली राष्ट्रियताको बिषयनै खल्बलिएको अवस्था छ ।
एमसिसीको बिषयलाई लिएर शिर्ष नेता बाटै कैयौं भ्रामक सूचनाहरू तल्लो तहसम्मै पुगेको यो अवस्थामा यसको उचित व्यवस्थापन उचित समयमा नगर्ने यदि हो भने नेपाली समाज आफु आफुमै अस्वाभाविक मुठभेड हुन सक्ने खतरा प्रस्टै देखिन्छ ।
एमसीसी सँग जोडिएको राष्ट्रिय परिस्थितिको गम्भिरतापुर्वक ख्याल गरेर सरकारले ढिलो नगरिकन संदमा टेबल गराउने कदम चाल्नुपर्छ । अरू जुनसुकै दलले जेसुकै अड्डी कसे पनि सरकारले चाहेको विषयलाई संसद्मा टेबल गर्नबाट सभामुखले रोक्नु पनि वान्छनिय हुँदैन।
एमसीसीबारे सभामुखको व्यक्तिगत धारणा फरक भएपनी सभामुखको पदीय जिम्मेवारीअनुरूप उनले संसदीय पद्धति र विधि–विधानलाई आत्मसात गर्दै एमसिसी बिना हिच्किचाहट संसदमा टेबुल गर्नुपर्छ । किनकी सभामुख आफैंमा व्यक्ति मात्रै नभइ संस्था हुन् ।
यदि उनी एमसीसीलाई संसद्मा टेबल गर्नै असमर्थ छन् भने पदत्याग गरेर विपक्षमा उभिने विकल्प सभामुखसँग कायमै छ ।
आजको मूल्यमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँको अनुदान रकममाथि नै समाजमा भैरहेको यत्रो ठूलो ध्रुवीकरणले अवश्यनै मलुकको हितमा छैन । एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने तार्किक निष्कर्षमा अब संसद् पुग्नैपर्ने अवस्था छ ।
