काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको तीन हप्ता पुग्न नपाउँदै चर्चामा आउन शिक्षक, कर्मचारी र स्थानीय सरकारको अधिकार हस्तक्षेप हुने गरी नयाँ फन्डा शुरू गरेको छिन्।
सक्षम र देश हाँक्न सक्ने कर्मचारी हुँदाहुँदै करिब १३ जना कर्मचारीलाई प्रशिक्षार्थी राख्ने गरी कार्यविधि तयार पारेपछी मन्त्रालय र मातहतका सबै कर्मचारी आतंकित भएका छन्।
मन्त्रालयले उनीहरूलाई मन्त्रालयको वेबसाइट अपडेट गर्नेबाहेक खासै काम दिन सकेका छैनन्। तर ती कर्मचारीको क्षमता प्रयोग गर्न छाडेर आफ्नो निकटका राख्ने गरी प्रबन्ध मिलाउन खोज्नु मन्त्रीको गलत आशय देखिएको छ।
‘मन्त्रालयको सूचना प्रविधिमा सुधार गर्न खोज्नु राम्रो विषय हो, तर प्रशिक्षार्थीको नाममा पार्टटाइम कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्नु गलत हो’ –मन्त्राललय स्रोतले भन्यो । ‘मन्त्रालयभित्र प्रशिक्षार्थी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा अर्थ र कानुन मन्त्रालयका स्वीकृत लिनुपर्छ’, ती कर्मचारीको भनाइ छ– ‘मन्त्री श्रेष्ठले कार्यविधि तयार गरी कर्मचारी राख्न खोज्नु गलत नियत देखिएको छ।’
‘मन्त्रालयको प्रशासनमाथिको हस्तक्षेप हो, समानान्तर प्रणाली लागु गर्ने असफल प्रयास गर्न लागेको हो, लोकसेवाबाट परीक्षा उत्तीर्ण भएर आएका कर्मचारीलाई चुनौती दिन मन्त्रालयका कर्मचारीको क्षमतामाथि हस्तक्षेप गर्न प्रशिक्षार्थीको नाममा कर्मचारी नियुक्ति गर्न लागिएको हो’ –आक्रोशित कर्मचारीको आरोप छ।
सरकारको शासकीय प्रबन्ध र व्यवस्थाविपरीत काम गर्न खोजिएको स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रीको यो निर्णयले कानुनी प्रश्न उब्जाउँछ, कर्मचारीको मनोबल गिर्नेछ । कार्यविधिमा बढीमा ३ महिनाका लागि प्रशिक्षार्थी लिने तयारी छ।
उच्चस्रोतका अनुसार काम गरेबापत करिब १७ हजार उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। तर, मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयको काम चुस्त र दुरुस्त पार्न भन्दै प्रशिक्षार्थी कामदार लिन लागिएको दाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव केशव दाहालले निःशुल्क रूपमा उच्चशिक्षा हासिल गरिरहेका विद्यार्थीलाई छोटो अवधिका लागि प्रशिक्षार्थीका रूपमा काममा लगाउने गरी कार्यविधि तयार गरेको बताए।
उनले भने– ‘नितान्त प्रशिक्षार्थी हुन, अध्ययन गर्दागर्दै मुलुकको शासकीय व्यवस्थाको जानकारी दिन, सेवाप्रवाहमा सहयोग गर्न र मन्त्रालयको तथ्य संकलनको सहजीकरण गर्न युवा जनशक्तिलाई प्रशिक्षार्थी बनाउन लागिएको हो। गएको बिहीबार मन्त्री श्रेष्ठले कार्यविधि जारी गर्नुभएको थियो। अब केही दिनमा मन्त्रालयमा प्रशिक्षार्थी काम गर्न थाल्नेछन् ।’
‘नयाँ जोस र जाँगर लिएर कार्यभार सम्हाल्दा कर्मचारी खुसी थिए। उहाँको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति कर्मचारी रुष्ट भएका छन्। हुँदाहुँदा सेवाग्राहीसँग मन्त्रीज्यूलाई भेट्न क्यूआरकोड स्क्यान गरेर गुनासो लेख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। कस्तो नियम हो ? मन्त्रीज्यूसँग भेटेर मनको दुःखेसो पोख्न क्यूआरकोटमा समस्या लेख्नुपर्ने ? त्यसपछि सचिवालयका कर्मचारीले फोन गरेर मात्र भेट्नुपर्ने ? मन्त्रीज्यूको सचिवालयको फूर्ति मात्र हो’ –कर्मचारीको भनाइ छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले मन्त्रीको व्यवहार र व्यवस्था ठीक नभएको टीप्पणी गरिन् । उनले भनिन् – ‘हामी भेट्न जाँदा वास्ता गर्नुभएन अब नबोलाई जाँदैनौं । अहिले उहाँको काम भनेको मन्त्रालयमा बस्ने, निर्देशन दिने मात्र भएको छ । शिक्षा बुझ्न त घुम्नुपर्यो, समस्या बोकेर आएकालाई भेट दिनुपर्यो ।’ मन्त्रीले क्यूआरकोड प्रयोग गरेर भेटघाट गर्ने व्यवस्था गर्नु गलत भएको तुलाधरको टिप्पणी थियो ।
भेटघाटका आकांक्षी धेरै हुने हुँदा भेटघाटलाई १० मिनेटमा सीमित राखेको छ। भेटघाटका लागि समय लिन मन्त्री श्रेष्ठको प्रवेशद्वारमै सूचना राखिएको छ।
सूचनासँगै रहेको क्यूआरकोड स्क्यान गरी आफ्नो नाम, फोन नम्बर, ठेगाना र भेट गर्नुपर्ने विषय उपलब्ध गराउनुपर्नेछ व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि विषयगत गुसासो सम्बोधन गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई टेलिफोनबाट सम्पर्क हुने भनिएको छ।
मन्त्रीले ढोकामा जारी गर्नुभएको सूचनामा स्वकीय अधिकृत कृष्णहरि पौडेलसमक्ष कागजात पेस गर्न आग्रह गरिएको छ। सूचनामा आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित महाशाखा र शाखामा जान आग्रह गरिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले हरेक उच्चतहका कर्मचारीलाई आउटकम आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिने गरेकी छिन् । मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले मन्त्रीको गतिविधि देखेर दिक्क मानेका छन् । हुँदाहुँदै स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्दै विभिन्न निर्देशन दिन थालेकी छिन् । मुलुकभर करिब ४५ हजार विद्यालय रहेको अवस्थामा तीनवटा विद्यालयलाई मात्र कडाइ गर्न खोजेकी छिन् ।
उनले त स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने मात्र हो, आफैंले सूचना जारी गर्ने होइन। मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकको अधिकार खोसेर शिक्षक जिल्लान्तर रोकेकी छिन्। शिक्षक सेवा आयोगले दिने निर्देशन मन्त्रीले दिएका छन्।
उनले कार्यविधिअनुसार विद्यालय आवेदन प्राप्त भएर विद्यालय छनोट गर्न अन्तिम चरण बाँकी रहँदा यो वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित गरेकी छिन्।
फागुन २३ गते मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयलाई व्यापक सुधार गर्न खोजे पनि भाँती पुर्याउन नसकेको जस्तो देखिएको कर्मचारीको गुनासो छ। यी विषयमा जानकारी लिन मन्त्री श्रेष्ठलाई पटकपटक मोबाइल गर्दा उठाइनन्। नेपाल समाचारपत्र दैनिक
