राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदका दुबै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक प्रावधानको गम्भिर उलंघन गरेकी छन् ।
संसदबाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्ने उनको यो कदमले मुलुकमा नयाँ खालको संवैधानिक र कानूनी प्रश्न मात्रै खडा भएको छैन त्यो गरिमामय संस्था प्रतिअझ भनौं मुलुकले परिकल्पना गरेको व्यवस्थाका विरुद्ध गलत नजिर समेत स्थापना भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ (४) मा छ, ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसलाई चुनौती दिँदै नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधनका लागि बनेको विधेयक ‘होल्ड’ गरेकी छिन् ।संविधानमा यसरी होल्ड भएको विधेयकको भविष्यबारे कानुनी बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी व्यवस्थाको परिकल्पना समेत गरेको छैन ।
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयमा विधेयक आइसकेपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११३ अनुसार संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ । तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा यही १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन पनि सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको व्यवस्था उलंघन त भइसकेको छ त्यसका साथै अब चुनावी मुद्दा बन्ने पनि करिब पक्का छ ।यो बिषयले चुनावमा स्थान पाउँदैगर्दायसको जसअपजस र यसबाट निस्किने अनुकुल प्रतिकुल परिणामको भागीदार सरकारको नभइ राष्ट्रपति स्वयम हुने कुरा त छर्लङ्ग छ ।
नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले इगोको रूपमा लिएको पनि प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । मुलुकको यति संवेदनशील विषयलाई राष्ट्रप्रमुखले ईगोको रुपमा नलिई संविधान बमोजिम उनले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने थियो तर गरिनन् ।
विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि देशमा ठूलो गडबडी सुरु हुने कुरा त घामजत्तिकै छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु भनेको संविधानलाई खुला रूपमा मैले उलंघन गरे भन्नु हो ।
राष्ट्रपति पनि संविधानको परिधीभित्रै रहेकोले संविधान मान्ने वा नमान्ने विकल्प उनिसँग कुनै हालतमा सुरक्षीत छैन । संविधानको संरक्षक हुनुपर्ने व्यक्तिबाटै भएका यस्ता कार्यले मुलुकमा संविधानवाद र कानुनी शासनलाई निर्मम रुपमा हत्या गरेको छ । राष्ट्रप्रमुखबाटै भएको यस्तो गम्भिर गल्ती र अक्षम्य भुलकाकारण भोलि अरूका लागि संविधान उल्लंघनको सिको गर्ने गलत नजिर स्थापना हुनेकुरा निश्चित छ ।
