काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्को अंकगणित आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए पनि सरकारमा सहभागी दलहरूकै विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । १५ महिनाको अवधिमा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिन सफल दाहाल सत्ता गठबन्धनकै दलहरूको सर्तैसर्तको घेराबन्दीमा परेका छन् ।
नेताहरूका अनुसार एमालेले आलोपालो प्रधानमन्त्री, प्रदेश सरकार तथा सत्ताका अन्य पदमा बाँडफाँटको सर्त राखेको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि आलोपालो प्रधानमन्त्री, एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षसहित सत्ताका अन्य पदमा सहकार्यको समझदारी अघिल्लो दिन भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हो । रास्वपाले गठबन्धन गर्नेक्रममै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा रवि लामिछानेसहित चार मन्त्रालयको सर्त राखेको थियो । रास्वपाको सहभागिताबिना नयाँ समीकरण नै नबन्ने भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री दिन तयार भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएको हो । रास्वपाको मुख्य सर्त पूरा भइसकेको छ भने आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयहरूमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ ।
जसपाले मधेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता, मधेशका मुद्दा सम्बोधन र पदीय बाँडफाँटमा सहकार्यको अडान राखेको छ । प्रधानमन्त्रीकै दल माओवादीले चाहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पाइसकेको छ भने दाहालले सरकार सहज ढंगले चलाउन पाउनुपर्ने सर्त गठबन्धन दलहरूसमक्ष राखेका छन् ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारको मुख्य सर्त भने आलोपालो प्रधानमन्त्री नै हो । स्रोतका अनुसार फागुन २१ गते कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेर एमालेसँग आउँदा नै दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बाँकी रहेको ४६ महिनाको संसद् कार्यकालमा आधा–आधा समय आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने समझदारी भएको थियो । तर नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका छन् । दाहाल र ओलीबीचको समझदारीका कारण सरकारमा आउन हच्किएका एसका अध्यक्ष नेपाल अघिल्लो दिन भएको समझदारीमा प्रधानमन्त्रीकै रोलक्रममा थपिएपछि उनको पार्टीले विश्वासको मत दिएको दाबी छ । जसको पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।
नेकपा (एस) फागुन २३ गते नै सरकारमा सहभागी भए पनि अध्यक्ष माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेमा मंगलबार बिहानसम्म द्विविधामा थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको लामो तिक्तताका कारण उनलाई झुकेर नयाँ समीकरणमा जान सहज भइरहेको थिएन । नेपालले लिने निर्णयले गठबन्धनको भविष्य नै तलमाथि पर्न सक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली नै लचक भएर उनका चासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
माओवादीका नेता देवेन्द्रराज पौडेलका अनुसार पुरानै गठबन्धनमा भएको समझदारी जस्तै दाहालपछि नेपाल एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी बनेको छ । त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्नेछन् । सात प्रदेश सरकारमध्ये आफ्नो पार्टीको निर्णायक उपस्थिति रहेको कुनै एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने र सत्ताका सबै पदमा सहकार्य गर्नुपर्ने मुख्य सर्त एसको रहेको उनले बताए ।
सर्त सुनिश्चित गर्ने क्रममा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमा सहभागी हुन केही ढिलो गरेको थियो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समीकरण बदलेकै दिनदेखि नै दाहाललाई साथ दिएका थिए । तर, बदलिएको समीकरणमा आउन उनलाई समय लाग्यो । यसका पछि मधेश–प्रदेश सरकारको मुख्य एजेन्डा उनले अघि सारेका थिए । अर्कोतर्फ सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद पनि थियो । फागुन २३ गते नेकपा (एस) सरकारमा सहभागी भएपछि मात्रै जसपा सरकारमा आएको हो । आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा रहेको मधेश–प्रदेश सरकारको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै जसपा सरकारमा गएको नेता राजकिशोर यादवले बताए । वर्तमान समीकरणका मुख्य ‘टेको’ बनेका जसपा र नेकपा (एस) कुनै पनि बेला गठबन्धनबाट बाहिरिएमा दाहाल नेतृत्वको सरकार संकटमा फस्छ । त्यसैले पनि नेकपा (एस) र जसपालाई फकाउन नेपाललाई प्रधानमन्त्री र जसपालाई मधेश प्रदेशको सुनिश्चितता गराइएको छ ।
संसद्मा बुधबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा गठबन्धन परिवर्तन गर्ने कदमलाई सरकारमा सहभागी पाँच दलमध्ये एमाले र रास्वपाले प्रतिरक्षा गरे पनि नेकपा (एस) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले गठबन्धनको भविष्य सुरक्षित नभएको सन्देश दिएका छन् । कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर एमालेसँग आएकोमा उनीहरूको आक्रोश प्रधानमन्त्रीप्रति थियो । प्रतिपक्षकै शैलीमा दाहालको आलोचना गरेका उनीहरूले वाचा पूरा नगरेमा विश्वासको मत पनि फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले आफ्नो दलसँग भएको सहमति र सांसदहरूको भावनाअनुसार प्रधानमन्त्री नचले तीन महिनापछि बजेटमाथिको मतदानमा भोट नदिने उद्घोष नै गरे ।
जसपाका नेता राजकिशोर यादवले राजनीतिलाई प्रयोगको थलो बनाइरहने प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले नेता र नेतृत्वमाथि आम अविश्वास पैदा गराएको भन्दै कुनै पनि बेला इनफ इज इनफको स्थिति उत्पन्न हुने संकेत गरे । ‘प्रचण्डजी धेरै प्रयोग गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ । इनफ इज इनफ नगर्नुहोला । एक–एक कामलाई सूक्ष्म ढंगले हामीहरू नियालिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जसपा यो सरकारमा सशक्त घटक हो । प्रतिबद्धता भएअनुसार आफ्नो भाग खोज्छौं । न्यायसंगत व्यवहार भएन, लागेन भने त्यही रूपमा हिसाब माग्छौं । त्यतिबेला अप्रिय पनि हुन सक्छ ।’
सत्ता गठबन्धनभित्रका दलको अविश्वासले प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा रहेको कांग्रेसलाई भने गठबन्धन भत्काउन बल पुगेको कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमालेसँग हात बढाउन सकिने र अर्को दाहालबाट धोका पाएका दलहरू एकठाउँमा उभिन सकिने विकल्पसमेत प्रतिपक्षसँग रहेको सन्देश दिएका छन् । ‘सत्तापक्षमै रहेका साथीहरूको अनुहार पढेर भन्न सक्छु । अहिले कांग्रेस विपक्षमा रहेको छ । पक्षमा रहेका पालैपालो विपक्षीमा उभिए भने वा धोका खाएकाहरू एक हुँ भनेर नारा लगाए भने राजनेताको गद्दीको हालत के होला,’ शर्माले भने ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले भने दाहालको एक कदम अघि बढेर प्रतिरक्षा गर्दै कांग्रेसबाटै पटक–पटक धोका खाएको बताए । ‘यो प्रतिस्पर्धाको प्रणाली हो । कसैको बहुमत छैन । पोहोर दुई महिनामा सरकार परिवर्तन गर्दा अस्थिर भएन । अनि अहिले एक वर्षपछि सरकार फेर्दा चाहिँ अस्थिरता ? ओलीले कांग्रेसप्रति कटाक्ष गर्दै भने, ‘बहुमत ल्याएर सरकार नबनाएकाले रुवाबासी नगरे हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहाल एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षसहित विपक्षीहरूको घोचपेच र अर्कोतर्फ सरकारमै रहेका दलहरूको समेत साथ नपाउँदा खुसी थिएनन् । उनले कांग्रेसलाई मात्रै होइन, आफ्नै सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूलाई समेत कटाक्ष गरे । ‘विपक्षीमा भएकाहरूले भन्नुभयो भयो, तर सत्तापक्षमै हुनेहरूले समेत सहज छैन भन्नुभएको छ । सहज छैन भने सहज छैन भने भइहाल्यो । म आजित भइसकें भनेर भनेको छ । फेरि यस्तै हुने हो भने काम नगर्ने वातावरण बन्ला कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ दाहालले भने । आफ्नो नीतिअनुसार काम गर्ने सहजताका लागि गठबन्धन बदल्ने स्वतन्त्र जोकोहीमा रहेको भन्दै दाहालले आफ्नै घटक दलका नेताहरूलाई संकेत गर्दै भने, ‘आफ्नो विवेकले मौका दिँदा ठीक लाग्छ भने मत दिनुहोस् । लाग्दैन भने नदिनुहोस् । हामी मिलेर देखाइदिन्छौं, हेर्लास् भन्ने ?’ दाहालले आफू छेउमै रहेका एमाले अध्यक्ष ओली र देउवाबीचको कानेखुसीको प्रसंग पनि कोट्याए । ‘ओलीजीले बोली नचल्ने भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभयो । मर्मका साथ बुझें मैले । उतापट्टि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाजीले अब बोल्ने हो भन्नुभयो । बोल्नुहोस् । बोली फुकाउनुहोस् । बनाउनुहोस् सहकार्य गर्नुहोस्,’ दाहालले भने, ‘माओवादी केन्द्र, प्रचण्ड या प्रधानमन्त्री दबाबमा पर्छ भन्ने नठान्नुहोस् । राष्ट्रिय हित, राजनीतिक मुद्दा र आफ्नो हितमा कसरी हुन्छ, त्यसको आधारमा गठबन्धन टुट्ने हो । यो गठबन्धन राजनीतिक मुद्दाका कारणले बन्दै छ । अरू भ्रम नहोस् ।’ कान्तिपुर दैनिक
