Madhyabindu News App
बिषेश सम्पादकिय

कोरोनाको चौतर्फि आक्रमण

Madhyabindu Online


A A- A+

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले डेल्टा र ओमिक्रोनको मिश्रणबाट सुनामी आउने ‘चेतावनीयुक्त’ घोषणा गरेको एक सातामै विश्वमा कोभिड संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ। अमेरिका, युरोप मात्र नभई छिमेकी देश भारत हुँदै नेपालमा पनि कोभिडको नयाँ लहर फैलिएको छ।

मंगलबार मात्रै नेपालमा १० हजार भन्दा बढिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । दिन दुगुना रात चौगुनाका हिसाबले कोरोना फैलिंदै जाँदा पनि सरकारको ध्यान त्यसतर्फ पर्याप्त पुगेको देखिदैन ।

डब्लूएचओका अनुसार डेल्टाभन्दा ओमिक्रोनको संक्रमणदर निकै उच्च छ। फैलावट अनुपात र संक्रमण दरका कारण कतिपय विज्ञहरूले यसलाई ‘आँधीजस्तो लहर’ भनेका छन्। अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल, फ्रान्स, भारतलगायतका देशमा बढ्दो ओमिक्रोनकै कारण डब्लूएचओले ‘सुनामी’ को संज्ञा दिएको हो।

ती देशमा संक्रमणका ‘कीर्तिमान’ घटना बन्दै गएका छन्। फ्रान्स र जर्मनीले त कडा नियम लागू गर्दै यात्रामा पनि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। कोभिड फैलिन सक्ने भन्दै  ‘क्रिसमस र नयाँ वर्ष’ का कार्यक्रमहरू रोकिएका थिए।

ओमिक्रोनको संक्रमणदर विश्वमा हाल देखिएकै शैलीमा ‘सुनामी’ कै रूपमा फैलिसक्दापनि सरकारले जनतालाई आश्वस्त हुन खोपको व्यवस्था नै गर्न सकेको छैन। आगामी चैतभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेको सरकारले व्यवहारमा भने त्यस अनुरूप काम गर्न सकेको छैन।

ओमिक्रोनको संक्रमणदर निकै रहे पनि मृत्युदर भने कम छ। डब्लूएचओले सम्पन्न मुलुकहरूले बुस्टर डोज लगाउन थालेपछि नेपाल जस्ता विकान्सोमुख र गरिब देशमा खोपको अभाव हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। खोप उत्पादक देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई अतिरिक्त खोप दिने भन्दै खोपमा रोक लगाए नेपालजस्ता देशलाई खोपको अभाव हुने निश्चित छ।

त्यसैले जे जति खोप आएको छ, अविलम्ब आफ्ना जनतालाई खोप लगाउन सुरु गर्ने र अपुग खोपका लागि उत्पादक देश र कम्पनीसँग पहल गर्नैपर्छ। पूर्ण खोप लगाउन सके मात्र पनि ओमिक्रोनलगायत कोभिडका नयाँ स्वरूपसँगको लडाइँ जित्न सहज हुने विज्ञहरूकै भनाइ छ।

जनताको जीउज्यान र स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। नागरिकमा सचेतना फैलाउनेदेखि खोपलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरण तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। ओमिक्रोनबारे जनतालाई आतंकित पार्ने नभई सचेत र सुरक्षित बनाउनेतिर सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।