Madhyabindu News App
नयाँ समाचार

ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराईले १५ लाखमा नेपालको गोप्य सुचना चिनलाई बेचेको पुष्टी

Madhyabindu Online


A A- A+

काठमाडौं – नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले भारतिय राजदूतावासबाट मोटो रकम लिएर नेपाल भारत अन्तर्सम्वन्धका आन्तरिक विवरणहरु बेचेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

२०७७ साल भाद्र दोस्रो साता भट्टराइले मोटो रकमको लेनदेन गरेको कागजपत्र हस्ताक्षर सहित सार्वजनिक भएको थियो जुन कारबाहीको बलियो प्रमाण हुन सक्थ्यो।

गत वैशाख ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले ईपीजी प्रतिवेदन आफूहरुको पहुँचमा नआइपुगेको बताएका थिए ।

झण्डै पाँच वर्षसम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय नदिएपछि बुझाउन नपाइएको सो प्रतिवेदन नबुझ्ने संकेत गर्दै विदेश सचिव क्वात्राले भनेका थिए ‘इपिजी प्रतिवेदन हामीले पढेका छैनौँ । तपाईंहरूले पढ्नुभएको होला । सायद त्यसमा अरू कोहीको पहुँच हुन सक्छ । प्रतिवेदन सरकारले बुझेपछि त्यसमा विचार–विमर्श हुन्छ र सरकारले पुनरावलोकन गर्न सक्छ ।’ क्वात्राले सायद त्यसमा अरु कसैको पहुँच हुन सक्छ भनेर छिमेकी मुलुक चीनतिर संकेत गरेका थिए ।

वि.सं. २०७१ सालमा गठन भएको बुद्धिजीवीहरुको समूहले एउटा प्रतिवेदन तयार पारिरहेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्रीको रुपमा नरेन्द्र मोदी आएपछि उनले नेपाललाई प्राथमिकता दिने नीति अनुरुप मोदीले ईपीजीमा सम्मिलित भारतीय प्रतिनिधिलाई पनि आग्रह गरेका थिए ।

२०७५ सालमा प्रतिवेदनको एकसरो ड्राप्ट तयार भइसकेको थियो । प्रतिवेदन तयार भएपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा एक्कासी समाचार आइपुग्यो ईपीजीको प्रतिवेदन चिनियाँ दूतावासमा पुग्यो भनेर । ईपीजीमा नेपालको तर्फबाट संयोजकमा डा. भेषबहादुर थापा सहित सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य र राजन भट्टराई सदस्य थिए । नेपालतर्फ सुरुमा डा लालबाबु यादवको नाम टुंगिएकोमा पछि उनको नाम हटाएर भट्टराईलाई राखिएको थियो ।

यसमध्ये कसले प्रतिवेदन बाहिर सार्वजनिक गर्यो ? भन्ने खोजी हुँदै जाँदा चिनियाँ दूतावाससँग राम्रै साँठगाँठ रहेको डा. राजन भट्टराईले नै यस्तो प्रतिवेदन चुहाएको भन्ने पुष्टि भयो । त्यतिबेला आम सञ्चारमाध्यममा भट्टराईले सूचना चुहाएको विषयमा समाचारहरु पनि आए । उनले १५ लाख रुपैयाँमा सिंगै प्रतिवेदन चिनियाँ दूतावासमा लगेर बुझाएको आरोप लागेको छ ।

ईपीजी दुई छिमेकीबीचको गोप्य प्रतिवेदन थियो । राजन भट्टराईले उक्त प्रतिवेदन बुझाएको कुरा भारतीय गुप्तचरहरुले थाहा पाएर यो विषय सार्वजनिक गरेका थिए । यदि यो गुप्तचर रिपोर्टको तथ्य सहि हो भने डा. भट्टराईले देशद्रोही अपराध गरेका हुन् । यही अपराधको कारणले अहिले पाँच वर्षसम्म पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले ईपीजी बुझ्न मानेका छैनन् । यसको मुख्य दोष डा. भट्टराईमाथि लाग्ने गरेको छ ।

यो २०७५ सालको घटना हो । त्यसपछि झण्डै साढे ४ वर्ष भयो भारतीय प्रधानमन्त्रीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नलाई समय दिएका छैनन् । बेलाबेलामा भारतीय विदेश मन्त्रालयले घुमाउरो पारामा चीनले बुझिसकेको प्रतिवेदन भारतले नबुझ्ने जस्ता संकेत दिने गरेका छन् ।

यदि भट्टराईले १५ लाखमा नेपाली सार्वभौमसत्ताको विषय बेचेका थिएनन् भने यतिबेला भारतको अनुमति नलिई तेस्रो देशबाट हतियार किन्न नपाउने, खोलानालामा भएका असमान सन्धिहरू संशोधन भइसकेका हुन्थे होला । तर उनको त्यो झिनो पैसाको लोभले गर्दा मुलुकको सार्वभौमसत्ता सम्बन्धी समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

भट्टराईले आफ्नी श्रीमती कोअर्डीनेटर बनाएर सम्झौता गरेको १५ लाखको प्रोजेक्ट ।

छुटाउनु भयो कि ?